SikhDiary

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ।ਦਰਅਸਲ , ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਗਭਗ 230 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆਲਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ 58 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘੜਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਗਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।