SikhDiary

ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 100% ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਜੋ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.15 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।