SikhDiary

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਜੀਫੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਸੂਲੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਲ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ਼ੀਤਾ ਉੱਪਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 12 ਵੀਂ ‘ਚ ਟਾੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਯੂ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਲ. ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਏ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ।