ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ’ ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।26 ਜਨਵਰੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ’ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ‘ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ। 41 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਗੇੜ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।