ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ, 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।