ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼, 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ: ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਕਸਟਮਜ਼, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪਿੰਕ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ cVIGIL ਐਪ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।