SikhDiary

ਰੋਪੜ: ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿ ਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਡਾ. ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬੀਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲ ਐਕਟ 1974 ਅਤੇ ਏਅਰ ਐਕਟ 1981 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਕਟ 2025 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਸੋਧ) ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।