ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਕਮ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ACR, LARS, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਕਮਰੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰੈਸਟਰੂਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ, ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEOs) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ , ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2025-26 ਲਈ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।