ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਠੋਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।