SikhDiary

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Dr. Baljit Kaur) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਇਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੰਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ 15 ਹੋਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 7 ਬਾਲ ਘਰ, 4 ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ, 2 ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮ ਤੇ 2 ਸਟੇਟ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 441 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਨਾਥ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਓ ’ਚੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 824 ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।