SikhDiary

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 26 ਜਨਵਰੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਢਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ’ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ‘ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।