ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਅਸਥੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਵਕੀਲ ਰਿਤੂਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ 21 ਨਵੰਬਰ, ਅਸਥੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਲਗਾਅ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।