SikhDiary

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਗੀ।ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ-ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਕਿਉ.ਐੱਮ. ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਸੀ.ਏ.ਕਿਉ.ਐੱਮ. ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2026 ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ-ਵਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਕੈਥਲ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਸਿਰਸਾ, ਕਰਨਾਲ, ਪਲਵਲ, ਝੱਜਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਜ਼ਮੀਨੀ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀਆਂ ਫੀਲਡ-ਲੈਵਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੀ.ਏ.ਕਿਉ.ਐੱਮ. ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।