SikhDiary

ਬਰਨਾਲਾ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਬਰਨਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ. ਬੈਨੀਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (ਆਰ.ਟੀ.ਓ.) ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ 56 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰ.ਸੀ.) ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੇ ਮੁੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਸ੍ਰੀ ਟੀ. ਬੈਨੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ 1076 ‘ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਛੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:1. ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ.2. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ3. ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ4. ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਪੀ.ਓ. (ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰਡਰ), ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 14 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਚਣ।ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ:1. ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬਰਨਾਲਾ2. ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਪਾ3. ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਨੋਨੀਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਆਵੇ।