ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਲਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜਲੰਧਰ: ਪਨਬਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ।ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਲੋਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਹੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਰਿਬਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ 28 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ, 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।