SikhDiary

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 38 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ 346 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।