SikhDiary

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (CSC) ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ।” ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਡਾਟਾ ਉਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 50 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ: ਇਹ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।”ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। “ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ”: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।