ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ੍ਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਐਲ.ਓ.ਆਈ. ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (30 ਦਿਨ) ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (30 ਦਿਨ)। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 60 ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੋਝਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੌਫ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲੇਖਾ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ., ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਡਰੇਨੇਜ, ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ./ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ., ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।