ਮਾਇੰਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ LMS (ਲੈਂਡਓਵਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ) ਅਤੇ CRMS (ਕਰਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ) ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ, ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 240 CRMS ਅਤੇ 95 LMS ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਨਮਾਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀਕਾਰ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ 100 ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਖਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।