ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 38,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।