SikhDiary

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2023”ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ।ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਘਣ ਮੀਟਰ (1,000 ਲੀਟਰ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ 2.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।  ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਿਤ ਹੈ।ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਅਥਾਰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1720 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ  ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ) ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ https://pwrda.org ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।