LPU ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ LPU ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੁਸ਼ਟ ਪੋਸਟ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ CCTV ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ NH-44 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।