ED ਰੇਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ED ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ED ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ED ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ED ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਇਸਟੇਟਸ, ਐੱਮਬੀ ਇਨਫਰਾਬਿਲਡ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰਿਐਲਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ED ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 5,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ PUDA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਲੰਮੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਾਤ ਭਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। GMADA ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, PUDA ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੋਪਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੈ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਣ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ED ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।AAP ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ GMADA ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।