SikhDiary

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਕੱਲੇ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ.ਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।