ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਹਿਰ ਸਵਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਸਕਰੀਨ, ਟਾਈਮਰ, ਬਜ਼ਰ, ਸਕੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਕ ਦੇਣ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।