ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 2,42,218 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹4,250 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ₹2,250 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ।ਸਬਸਿਡੀ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ (NFSNM) ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ OTP ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ICAR ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਜ ਦੀ ਕਿਸਮ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਵੰਡੇ ਗਏ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।