ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 144 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 56 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 271 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੌਹੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੱਠਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ।ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਠਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 1,572 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 725 ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 315 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਸਾਲ ਮੁੜ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 3,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਲਿਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੰਦਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।