SikhDiary

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।