SikhDiary

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਝੀਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।