ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ

ਜਲੰਧਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ 1,200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤਤਕਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 3,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਫੀਸ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਫੀਸ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 36 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਲਈ 7,500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਫੀਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6,000 ਅਤੇ 8,500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਫੀਸ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1,750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 4,250 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 4,250 ਰੁਪਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ 6,750 ਰੁਪਏ ਤਤਕਾਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਰਪਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗਲੋਬਲ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 750 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 40 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 15 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਫੀਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ।