ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਭਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਘਟੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗਾਈਡਬੁੱਕ, ਹਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਕਬੁੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿ ਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਕਲਾਸ-ਵਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਾਸ 3 ਤੋਂ 5 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਸ 6 ਤੋਂ 8 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਕਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਰ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ  ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।