SikhDiary

ਬਰਨਾਲਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਟਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਡਾ. ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 15 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਵਣਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਬਰਨਾਲਾ: ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 140 ਹਰੇ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਪੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਰਨਾਲਾ: ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿੰਮ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ: ਪਿੰਡ ਬਦਰਾ, ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ *ਸ਼ਾਮਲਾਟ* (ਸਾਂਝੀ/ਸਾਂਝੀ) ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ: ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ), ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ., ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਣਾ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ., ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਈਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ.ਐਫ.ਓ., ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੁੱਡਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਐਕਸਈਐਨ ਅਤੇ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਬਖਤਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।