SikhDiary

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੋਧੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਲਾਭ ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ – ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 2016 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।