ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 532 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 532 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 475 ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ 57 ਮੈਟਰਨ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 532 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 451 ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ 20 ਮੈਟਰਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਈ 532 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਫੌਰਨ ਭਰਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਾਰਡਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਧਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।