SikhDiary

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ 500 ਮੀਟਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕ 1980 ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸੜਕ ਲਈ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਨੇਡ (ਆਰ.ਪੀ.ਜੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।