SikhDiary

ਜਲੰਧਰ : ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ (Model Town) ਨੇੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2012-2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡੀਸੀ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਟਰੱਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 27 ਕਨਾਲ 5 ਮਰਲੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 10 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਭੂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।