ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ`

‘ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ` ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015 `ਚ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ `ਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ `ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਨ ਪਰ ਤਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ `ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ `ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ `ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ `ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਮੂਲਵਾਦੀ (ਗਰਮ-ਖਿ਼ਆਲੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੀਤੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।